रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक पारित किया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस विधायकों ने इस विधेयक में समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख न होने पर आपत्ति जताई। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि समवर्ती सूची 3 के पैरा 20 में ‘सामाजिक’ शब्द का उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक मामलों से जुड़े कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची में शामिल है। इस तर्क को स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया। इससे असंतुष्ट विपक्षी दलों ने सदन से बहिर्गमन (वॉकआउट) कर दिया। हालांकि, विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस विधेयक को संविधान विरोधी बताते हुए विरोध जताया। उन्होंने तर्क दिया कि विधानसभा को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान की राज्य सूची में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से विधेयक को स्थगित करने की मांग करते हुए कहा कि इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनता।
